֍:4 हजार करोड़ रुपये की परियोजना§ֆ:अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है. पौष पूर्णिमा के दिन यूपी एग्रीस के तहत विश्व बैंक, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (Economic Affairs Department) और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं. यह लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की परियोजना है, जिसमें 3 हजार करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होंगे. यह ऋण 35 वर्षों में चुकाया जाएगा और लगभग 7 वर्ष का इसमें मोरेटोरियम है.
§֍:यूपी के कई जिलों के किसानों की बदलेगी किस्मत§ֆ:उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिलों कुल 28 जनपदों में जहां उत्पादकता कम है, लागू की जाएगी. इन जिलों में उत्पादकता को बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत तक ले जाने के प्रयास किये जाएंगे.
§֍:फल एवं सब्जियों का 40 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन§ֆ:उत्तर प्रदेश फल एवं सब्जियों का 40 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन करता है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन कृषि एवं बागवानी उत्पादों का विकसित देशों में निर्यात करने की जरूरत है. जेवर एयरपोर्ट के निकट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग का क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जहां अन्य देशों के उत्पादों के ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध होगी. वहां से कारगो प्लेन के द्वारा बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा.§उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए ‘यूपी एग्रीस योजना’ के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्पादकता बढ़ाने की पहल की जाएगी. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में यूपी एग्रीस परियोजना (उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट) का एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया. समझौता ज्ञापन पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव और विश्व बैंक की ओर भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे (Mr. Auguste Tao Kouame) ने हस्ताक्षर किए.
‘UP एग्रीस योजना’ को मिली मंजूरी, फिशरीज- एग्री सेक्टर में आएगा बड़ा बदलाव
