֍:मुख्यमंत्री आवास योजना§ֆ:मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार करने के लिए राज्य के पात्र परिवारों को प्लॉट मुहैया कराए जाएंगे. योजना मुख्य रूप से सीएम आवास योजना का विस्तारित रूप है. 2024-2027 में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार के लिए अनुमानित परियोजना लगात 2,950.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्लॉट उपलब्ध कराना है, ताकि वे उस पर अपना घर बना सकें.§֍:जानें कितने गज का होगा प्लॉट?§ֆ:राज्य की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के विस्तार के तहत 50 और 100 वर्ग गज के प्लॉट उपलब्ध कराएगी. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. योजना के तहत पात्र बीपीएल परिवारों तो घर बनाने के लिए बैंक से लोन भी मिलेगा. इसके माध्यम से लाभार्थी राष्ट्रीयकृत बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से कम ब्याज दर पर लोन ले सकेंगे, जिससे उन्हें अपने घर का निर्माण पूरा करने में मदद मिलेगी. योजना के तहत लाभार्थी घर बनाने के लिए बैंक से 6 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे.§֍:जानें पात्रता?§ֆ:मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार के अंतर्गत निःशुल्क प्लॉट के लिए कुछ पात्रताएं एवं शर्तें रखी गई हैं. इसमें आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. आवेदक के पास पहले से कोई प्लॉट या किसी सरकारी योजना में प्लॉट नहीं होना चाहिए. आवेदक के परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के बीपीएल परिवार पात्र होंगे.§֍:ऐसे करें रजिस्ट्रेशन§ֆ:योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार के तहत इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hfa.haryana.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. इसके लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी है. आवेदन से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके अलावा आप इस योजना के नंबर 0172-3520001 पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं.§֍:जानें पूरी प्रक्रिया§ֆ:मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार योजना के तहत संबंधित विभाग द्वारा आवेदक की पात्रता की जांच की जाएगी. इसमें लाभार्थियों को 1000 रुपए की एकमुश्त लागत का भुगतान करने पर प्लॉट आवंटित किया जाएगा. प्लॉट उपलब्ध कराने के बाद अधिकार पत्र के रूप में कब्जा जारी किया जाएगा. आवंटन पत्र या अधिकार पत्र जारी होने के दो साल के भीतर विकसित प्लॉट का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं होने पर लाभार्थी को मुआवजा प्रदान किया जाएगा. इस योजना के तहत राज्य सरकार कृषि भूमि के वास्तविक कलेक्टर रेट के अनुसार ग्राम पंचायतों को जमीन की कीमत प्रदान करेगी.§भारत में बीपीएल परिवारों में आने वाली जनता के केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं. इससे उन्हें महंगाई का सामना करने में सरकारी तौर पर मददद मिल जाती है. राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुफ्त प्लॉट देने की योजना शुरू की है. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को राज्य सरकार की ओर से जमीन मुहैया कराई जाएगी, जिस पर वे घर बनाकर रह सकेंगे. योजना के तहत जिन बीपीएल परिवारों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे.
इस योजना बीपीएल परिवारों को मिलेगी मुफ्त प्लॉट, जानें क्या है प्रक्रिया?
