֍:नहीं हो सकेगी गड़बड़ी§ֆ:राज्य में कृषि उपज की सरकारी खरीद में गड़बड़ी की शिकायतों का समाधान करने के लिए सरकार ने कृषि उपज की सरकारी खरीद में गड़बड़ी की शिकायतों का समाधान करते हुए इस साल पारदर्शी खरीद प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया है. सरकार की ओर से बताया गया कि इस साल धान की पारदर्शी और अबाध खरीदी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग होगा.§֍:मंत्री दयालदास बघेल ने दी जानकारी§ֆ:राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति को अंतिम रूप देते हुए ये फैसले किए गए. उन्होंने बताया कि धान की अनुमानित उपज को देखते हुए इस साल 160 लाख मीट्रिक धान की खरीदी होगी. साथ ही खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी उपार्जन केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन से लैस किया है. केंद्रों में इंटरनेट जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में खरीद प्रक्रिया की सतत निगरानी हो सके.§ֆ: उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसानों को बारदाना उपलब्ध हो सके, इसके लिए जूट कमिश्नर और जेम के माध्यम से बारदाना खरीदने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी धान खरीदी के साथ ही धान का उठाव किया जाएगा. §֍:ज्यादा होगी खरीद§ֆ:छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष एमएसपी पर रिकॉर्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी. इस साल सरकार ने राज्य की 2058 सहकारी समितियों तथा 2739 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया है.§ֆ:बघेल ने बताया कि दीपावली का पर्व और राज्य स्थापना दिवस को ध्यान में रखते हुए इस साल धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू करने का प्रस्ताव है. इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की आगामी बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा.§֍:ओडिशा में भी होगी MSP पर धान की खरीद§ֆ:ओडिशा की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ की तरह धान की खरीद शुरु की है. इसके चलते ओडिशा में भी एमएसपी पर धान खरीदी की जाएगी. राज्य के खाद्य मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा के नेतृत्व में आए सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था और पीडीएस सिस्टम का अवलोकन किया.
पात्रा ने कहा कि अब ओडिशा में भी किसानों से समर्थन मूल्य पर बोनस देकर धान की खरीद की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी की पहल पर इस आशय का फैसला कैबिनेट की बैठक में पहले ही हो चुका है.
§भारत में फसल प्रोत्साहन को लेकर कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं. किसानों के लिए सरकारी खरीद को लेकर हर वर्ष के लिए टार्गेट सेट किया जाता है. इसी के चलते छत्तीसगढ़ में धान की उपज को देखते हुए साय सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद करने का टार्गेट रखा है. किसानों को मिलेट्स की उपज को भी बढ़ाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं के बाद अब मक्का की उपज भी बेहतर हुई है. ओडिशा के कृषि मंत्री के साथ अन्य प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ की धान खरीदी प्रक्रिया और PDS System का हाल ही में अध्ययन कर इसे अपने राज्य में अपनाने का ऐलान किया है.
छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के लिए 160 लाख धान की खरीद का टार्गेट!
