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Home सफ़लता की कहानी

सुप्रीम कोर्ट ने हाईपावर कमेटी सदस्यों के लिए तय किया भत्ता, काम की हुई सराहना!

Fiza by Fiza
March 1, 2025
in सफ़लता की कहानी
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईपावर कमेटी सदस्यों के लिए तय किया भत्ता, काम की हुई सराहना!
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֍:आंदोलनकारी किसानों से §ֆ:पंजाब-हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर करीब 95 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसानों से बातचीत को लेकर उठाए गए कदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के काम की सराहना की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कमेटी और किसान नेताओं के बीच चर्चा अच्छेे से चल रही है. वहीं, पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि 14 और 22 फरवरी को चर्चा हुई थी अब 19 मार्च को बैठक की अगली तारीख है. सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया गया कि दो राज्यमंत्रियों ने चर्चा मे हिस्सा लिया है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईपावर कमेटी के सदस्यों के लिए भत्ता तय किया और उन्हें पेमेंट देने के निर्देश दिए.§֍:हाई पावर कमेटी में कौन-कौन है शामिल§ֆ:1. जस्टिस नवाब सिंह, पूर्व न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट- कमेटी अध्यक्ष
2. बीएस संधू, पूर्व डीजीपी
3. देवेंद्र शर्मा, कृषि विश्लेषक
4. प्रोफेसर रंजीत सिंह घुमन
5. डॉ सुखपाल सिंह, कृषि सूचनाविद्
6. प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज, विशेष आमंत्रित सदस्य, जब भी उनकी विशेषज्ञता की जरूरत होगी
§ֆ:न्यूतज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सुनवाई टाल दी. जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि सरकार और किसानों में अगले दौर की बातचीत 19 मार्च को होनी है. इसलिए पीठ ने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने को लेकर पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं सहित मामले को 19 मार्च के बाद के लिए टाल दिया.§एक वर्ष से अधिक समय से पंजाब-हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चालू है. इसी बीच 95 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसानों से बीतचीत को लेकर उठाए गए कदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के काम की सराहना की है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कमेटी और किसान नेताओं के बीच चर्चा अच्छे से चल रही है. वहीं, पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कोर्टट को बताया कि 14 और 22 फरवरी को चर्चा हुई थी. अब 19 मार्च को बैठक आयोजित होगी. सुप्रीम कोर्ट को एडवोकेट जनरल ने यह भी बताया कि दो राज्यमंत्रियों

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