֍:1 लाख तक मिलेगी सब्सिडी§ֆ:कृषि विभाग की ओर से इस योजना में सामान्य वर्ग के किसानों को तालाब बनवाने पर लागत राशि का 40 प्रतिशत या अधिकतम 80 हजार रुपये सब्सिडी के रूप में मिलते हैं. योजना में लघु-सीमान्त किसानों को लागत राशि का 50 प्रतिशत और अधिकतम 80 हजार रुपये मिलते हैं. वहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को लागत राशि की 75 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है. §֍:किसानों को मिलेगा फायदा§ֆ:किसानों को अब सिंचाई के लिए पानी की कमी से न जूझना पड़े इसके लिए राज्य की सरकार ने योजना को एक बार फिर शुरु कर दिया है. तालाब में पानी होने से सीधे सिंचाई की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ में आस पास के कुओं और नलकूपों का जलस्त र भी बढ़ेगा.§֍:योजना के लाभ के लिए जरूरी शर्तें§ֆ:• कोई भी किसान सिर्फ एक बार ही बलराम तालाब योजना का लाभ उठा सकता है.
• किसान को तालाब अपनी खुद की जमीन पर बनवाना होगा.
• योजना में सिर्फ उन किसानों को ही पात्र माना जाएगा, जिन्होंाने वित्तीीय वर्ष 2017-18 या उसके बाद ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट लगवाया हो और वर्तमान में चालू अवस्था में हो.
• पट्टे या लीज पर ली गई जमीन पर तालाब नहीं बनवा सकते.
• भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी की ओर से सभी शर्तें सत्यांपित होने पर ही सब्सिडी मिलेगी.
§मध्यग प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने सौगात दी है. अब पानी की कमी से न जूझना पड़े इसके लिए कृषि विभाग बलराम तालाब योजना चली रही है. इसके तहत किसान अपने खर्च पर तालाब बनवाकर 80 हजार से 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं. यह योजना वर्ष 2007 में शूरू की गई थी, पहले इसका नाम बलराम ताल योजना था. बलराम तालाब योजना के तहत राज्ये सरकार ने वर्ष 2024-25 में 6144 तालाब बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसपर 5308.34 लाख रुपये सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे.
तालाब बनाने पर मिलेगी सब्सिडी, इस राज्य सरकार की ओर से किसानों को सौगात!
