PM Kisan Nidhi: अगली किश्त का लाभ लेने के लिए जरूर जमा करा लें ये दस्तावेज!

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ऐसे कराएं रजिस्टर
§ֆ:डीएम नगेन्द्र प्रताप सिंह ने लेटर में लिखा है कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिसम्बर 2024 से PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली मिलने वाली क‍िस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. इसके अलावा फसली ऋण, फसल बीमा का मुआवजा जैसी अन्य सुविधाएं जो किसानों को सरकार द्वारा दी जाती हैं, वो भी इसी रजिस्ट्रेशन के बाद दी जा सकेगी.§֍:गांवों में लगेंगे कैंप§ֆ:फार्मर रजिस्ट्री के लिए डीएम के आदेश पर बांदा के सभी गांवों में पंचायत भवन में कैम्प लगाए जाएंगे, जिसमे किसान अपना आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल नम्बर जरूर ले जाएं. किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. बांदा डीएम ने कृषि विभाग के अफसरों को इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को जागरूक और कैम्पिंग के लिए निर्देश दिए हैं.§֍:पोर्टल पर जाकर खुद कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन§ֆ:डीएम बांदा नगेन्द्र प्रताप सिंह ने लेटर जारी करते हुए बताया कि सम्मान निधि लेने वाले किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी होगा, इसके लिए किसान सरकार का पोर्टल upfr.agristack.gov.in व मोबाइल ऐप कर फार्मर रजिस्ट्री यूपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए भारत सरकार ने पोर्टल को 31 दिसम्बर तक चालू कर दिया है. किसान अपने मोबाइल से खुद या नजदीकी CSC केंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.§֍:
किसानों को अगली किस्त का इंतेजार
§ֆ:मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टू बर 2024 को महाराष्ट्र0 के वाशिम से पीएम किसान सम्मा न निधि की 18वीं किस्त जारी की थी. 18वीं किस्तश में करीब 10 करोड़ किसानों को दो-दो हजार रुपये सीधे उनके खाते में भेजे गए थे. पीएम मोदी ने डीबीटी के माध्य.म से 20 हजार करोड़ से अधिक राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की थी. अब किसानों को 19वीं किस्तज का बेसब्री से इंतजार है. अनुमान के मुताबिक अगली किस्तट फरवरी 2025 में आ सकती है.§भारत के छोटे किसानों के लिए केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की जा रही है. इसके लिए किसान उत्सुक रहते हैं. अब यूपी के किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए नई प्रक्रिया का पालन करना होगा. नहीं करने पर उन्हें किसान सम्मान निधि, फसलों के नुकसान का मुआवजा, फसल ऋण नहीं मिल सकेगा. इसके लिए सरकार ने ये पोर्टल के जरिये किसानों से डिटेल मांगी है.