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कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, “फिलहाल पीएम-किसान के तहत लाभ राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।” उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है।
किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे।
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सरकार के पास पीएम-किसान योजना के तहत 6,000 रुपये की वार्षिक लाभ राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है।

