֍:कैबिनेट के बड़े फैसले… §ֆ:यूपी कैबिनेट में ‘उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण’ के गठन को मंजूरी मिल गई है. इस प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ‘उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली 2025’ को प्रख्यापित किया गया है. योगी कैबिनेट ने इस नियमावली को अपनी सहमति प्रदान कर दी है. §֍:ई लॉटरी द्वारा होगा शराब की दुकानों का लाइसेंस §ֆ:2025-26 की आबकारी नीति को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. इस नीति के तहत शराब की दुकानों का लाइसेंस अब ई-लॉटरी द्वारा दिया जाएगा और इस बार पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं किया जाएगा. हालांकि, 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूवल का विकल्प दिया जाएगा. इसके अलावा, सरकार ने 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4000 करोड़ रुपये अधिक है. नई नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी दो से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकेंगी. इसके अलावा, अब से विदेशी मदिरा 60 और 90 मिलीलीटर के पैक में भी उपलब्ध होगी, जो पहले नहीं थी.
§यूपी सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में बड़ा बदलाव किया है. नई नीति में देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिए होगा. एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम 2 दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित हो सकेंगी. पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं होगा. इस नई नीति में 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4000 करोड़ रुपये अधिक है.
आपको बता दें कि इससे पहले वित्त वर्ष 2018-2019 में ई-लॉटरी से ही दुकानें आवंटित हुई थीं. अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूवल का विकल्प दिया जाएगा.
UP में नई आबकारी नीति लागू, ई- लॉटरी द्वारा मिलेगा शराब की दुकानों का लाइसेंस
