राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर स्थिति आकलन सर्वे (SAS) के माध्यम से कृषि परिवारों की औसत मासिक आय का अनुमान लगाया जाता है। नवीनतम एनएसएस 77वें दौर के सर्वे (जनवरी 2019 – दिसंबर 2019) के अनुसार, कृषि वर्ष जुलाई 2018 – जून 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक कृषि परिवार की औसत मासिक आय विभिन्न स्रोतों से ₹10,218 आंकी गई है।
केंद्र सरकार ने किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसान के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए उत्पादन वृद्धि, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और आय सहायता प्रदान करने हेतु कई नीतियां, सुधार और विकास कार्यक्रम लागू किए हैं। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत से डेढ़ गुना तय करना, कृषि अवसंरचना कोष, 10,000 एफपीओ का गठन, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।
कृषि मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत रणनीति अपनाई है, जिसमें फसल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन लागत घटाना, बेहतर मूल्य प्राप्ति, कृषि विविधीकरण, फसल कटाई के बाद मूल्य संवर्धन और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन जैसे कदम शामिल हैं।
सरकार ने 2018-19 से सभी खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के एमएसपी में उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% लाभ सुनिश्चित किया है। साथ ही, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट 2013-14 के ₹21,933.50 करोड़ से बढ़ाकर 2025-26 में ₹1,27,290.16 करोड़ कर दिया गया है। इन पहलों के परिणामस्वरूप पिछले पाँच वर्षों में किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
