֍:महाराष्ट्र सरकार पर संकट!§ֆ:बकाया राशि कुल ₹1,58,64,625.90 (रुपये एक करोड़ अठावन लाख चौसठ हजार छह सौ पच्चीस और नौ पैसे) है. एक सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि दोनों देशों के दूतावासों ने इस नोटिस को संज्ञान में लिया है.
§֍:इस कंपनी ने लगाए समय पर भुगतान न करने के आरोप §ֆ:कानूनी नोटिस में कहा गया है कि MIDC पर विश्वास रखने के बावजूद, भुगतान लंबित हैं, जिससे SKAAH GmbH को वित्तीय नुकसान हुआ है और कंपनी की साख पर नकारात्मक असर पड़ा है. कंपनी जनवरी से इन भुगतानों का पीछा कर रही है, खासकर उन अतिरिक्त खर्चों के लिए जो अभी तक निपटाए नहीं गए हैं. बकाया भुगतान न होने के कारण ड्राइवरों सहित सेवा प्रदाताओं ने भविष्य में महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को सेवाएं देने से इनकार कर दिया है.
कंपनी ने इस मुद्दे के अंतरराष्ट्रीय परिणामों पर जोर देते हुए कहा, “लंबे समय से लंबित भुगतान न केवल SKAAH GmbH की साख को खतरे में डाल रहा है, बल्कि इसका असर भारत और स्विट्जरलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ सकता है. इससे और विवाद या संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं.”
§स्विट्जरलैंड की एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार को बकाया भुगतान न होने पर कानूनी नोटिस भेजा है. यह नोटिस विश्व आर्थिक मंच (WEF) में दी गई सेवाओं के लिए 1.58 करोड़ रुपये के भुगतान से संबंधित है. SKAAH GmbH नामक स्विस कंपनी की ओर से JURIS WIZ कानूनी फर्म द्वारा यह नोटिस 28 अगस्त को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) को भेजा गया. इस नोटिस की प्रतियां विदेश मंत्री और स्विस दूतावास को भी भेजी गई हैं.
महाराष्ट्र सरकार पर लगा 1.58 करोड़ के बकाया भुगतान का आरोप, जानें क्या है पूरा मामला
