֍:ऐसे हुए मशहूर§ֆ:कोहाड़ का डल्लेवाल से जुड़ाव हरियाणा स्थित भारतीय किसान नौजवान यूनियन के ज़रिए है. हरियाणा के सोनीपत के छिनोली गांव से ताल्लुक रखने वाले कोहर नौजवान यूनियन के अध्यक्ष हैं, जो दल्लेवाल द्वारा स्थापित एसकेएम-गैर-राजनीतिक का एक घटक सदस्य है. कोहर की सीधी-सादी बात करने की शैली और हिंदी और अंग्रेजी में उनकी सहजता ने ही एसकेएम (गैर-राजनीतिक) को अपने आंदोलन के प्रवक्ताओं में से एक के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया. साथ ही, अन्य सहयोगियों के विपरीत, जो अक्सर डेटा पर ठोकर खाते हैं, वहीं उनके पास ये जानकारी उनकी उंगलियों पर हैं.§֍:23 फसलों पर एमएसपी की मांग§ֆ:सकेएम-गैर-राजनीतिक की मुख्य मांगों को दोहराते हुए, 23 फसलों पर एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और इससे कम कीमत पर खरीद करने वालों के लिए दंड की मांग करते हुए, कोहर कहते हैं: “निजी खिलाड़ी कार्टेल बनाते हैं और बिना किसी नतीजे के मक्का और कपास जैसी फसलों को एमएसपी से नीचे खरीदते हैं.” उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्र के साथ हुई बातचीत में इन मांगों पर जोर दिया था और 19 मार्च को होने वाली अगली वार्ता में भी यही बात दोहराई जाएगी.
इस तरह की कानूनी गारंटी के खिलाफ आलोचना पर, जैसे कि “इससे 17 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे, बाजार बाधित होगा, या व्यापारी व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे”, कोहर ने कहा: “हमने इस तर्क का विरोध किया (22 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों के एक पैनल के साथ आयोजित वार्ता में), जिसमें दिखाया गया कि एमएसपी गारंटी को लागू करने की वास्तविक अतिरिक्त वार्षिक लागत लगभग 25,000-30,000 करोड़ रुपये होगी.” कोहाड़ ने आरबीआई की रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसमें बताया गया है कि “किसानों को खाद्यान्नों के अंतिम खुदरा मूल्य का 30% से भी कम प्राप्त होता है.”
§खनौरी बॉर्डर के साथ देश के कई राज्यों में काफी समय से किसान आंदोलन जारी है. इसमें एक युवा चेहरा भी दिखने लगा है. किसान आंदोलन को अब एक नया चेहरा मिल गया है. यह नया चेहरा एक इंजीनियर का है. बता दें 31 वर्षीय अभिमन्यु कोहाड़ उस किसान प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं जो केंद्र से बातचीत कर रहा है. कोहर 2020-21 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान गठित 40 सदस्यीय संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) समिति का भी हिस्सा थे. लेकिन अब वह आंदोलन के जाने-माने चेहरों में से एक के रूप में उभरे हैं, जिन्हें अक्सर प्रदर्शनकारी किसानों को सरकार से 23 फसलों के लिए गारंटीकृत एमएसपी पर राजी करने के महत्व के बारे में समझाते हुए देखा गया है.
किसान आंदोलन के लिए छोड़ दी इंजीनियरिंग, बने प्रवक्ता, जानें डिटेल?
