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किसानों ने की मुआवजा बढ़ाने की मांग
§ֆ:किसानों का कहना है कि अगले दो सालों में अगर सरकार ने रोकथाम के कोई सही कदम नहीं उठाए तो फिर स्थिति गंभीर हो सकती है. बताया जा रहा है कि अगले दो सालों में नारियल के करीब दो लाख पेड़ काटे जा सकते हैं. किसानों को अभी सरकार की तरफ प्रति एकड़ 32 हजार रुपये बतौर मुआवजा दिया जा रहा है और उनका कहना है कि इतना मुआवजा काफी नहीं है. उनका कहना है कि इतनी रकम पर उनके लिए रोजाना का खर्च निकाल पाना भी मुश्किल है. उनकी मानें तो पेड़ों के काटे जाने की वजह से उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है. किसानों ने मांग की है कि सरकार को रूट डिजीज से प्रभावित किसानों को कम से कम तीन लाख रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए. §֍:तबाही मचा रही है बीमारी §ֆ:तमिलागा विवासायीगल पत्तुकप्पू संगम के फाउंडर इसन मुरुगासामी ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ‘कर्नाटक के बाद तमिलनाडु नारियल उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है. यहां के 29 जिलों में करीब 12 लाख हेक्टेयर की भूमि पर इसकी खेती की जाती है जिसमें से 2.10 लाख एकड़ अकेले कोयंबटूर में है.’ उनकी मानें तो मूंगफली के बाद नारियल राज्य में सबसे ज्यादा उगाया जाता है और यह तेल के उत्पादन में एक बड़ा रोल अदा करता है. वर्तमान समय में केरल विल्ट डिजीज के चलते तमिलनाडु को साल 2019 के बाद से सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है. उनका कहना था कि रोकथाम के कोई उपाय न होने की वजह से ऐसा हुआ है. इसी कारण यह बीमारी अनियंत्रित हो गई है और ज्यादा एकड़ में अब तबाही मचा रही है. §तमिलनाडु के कोयंबूटर जिले में नारियल की खेती करने वाले किसान इन दिनों बहुत दुखी हैं. उनका दावा है कि करीब पांच हजार एकड़ में फैले नारियल के पेड़ों को काट दिया गया है क्योंकि ये पेड़ केरल रूट विल्ट डिजीज रोग के शिकार हो गए हैं. इस बीमारी में पेड़ों की जड़ें पूरी तरह से सूख जाती हैं. किसानों का कहना है कि यह बीमारी काफी तेजी से फैल रही है और ऐसे में कई एकड़ नारियल के खेतों को तेजी से संक्रमित कर रही है. इससे पहले केरल और बेंगलुरु में भी नारियल के कई पेड़ों को काटा गया था.

