֍:सरकार ने जारी किया बड़ा बजट §ֆ:केंद्र की ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25’ के तहत लोन से जुड़ी शर्तों के मुताबिक, जारी किए गए फंड को 10 कार्य दिवसों के अंदर कार्यान्वयन एजेंसियों को भेज दिया जाना जरूरी है. अगर इससे ज्यादा देरी होती है, तो राज्य को पिछले साल के लिए खुले बाजार उधार पर आए ब्याज दर के मुताबिक जारी किए गए फंड पर केंद्र को ब्याज का भुगतान करना होगा.
बालगोपाल ने शुक्रवार को पत्रकारों से बताया कि राज्य ने वायनाड जिले में भूस्खलन प्रभावित इलाकों के पुनर्वास के लिए अनुदान और लोन दोनों की गुजारिश की थी. मंत्री ने दावा किया, “हमें जो मिला वह अनुदान नहीं बल्कि कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) योजना के तहत 529.50 करोड़ रुपये का लोन है. यह एक लॉन्ग टर्म लोन है, जिसे चुकाना होगा. हालांकि, लोन की शर्तों में यह शामिल किया गया है कि फंड का उपयोग बहुत जल्दी करना है. यह एक बड़ी व्यावहारिक समस्या है.”
§केंद्र सरकार ने वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए अपनी पूंजी निवेश योजना के तहत करीब 529.50 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया है. केरल को यह फंड 31 मार्च तक उपयोग में लाना होगा. राज्य के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने इस शर्त को एक बड़ी व्यावहारिक समस्या करार दिया.

