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शुल्क में कटौती 22 अक्टूबर से प्रभावी है।
सूत्रों ने कहा कि शुल्क में कटौती पर चुनाव आयोग की मंजूरी मिल गई है, बशर्ते कि इसका कोई राजनीतिक लाभ न उठाया जाए।
झारखंड और महाराष्ट्र में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं।
पिछले महीने सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल को निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया था।
§सरकार ने उबले चावल और भूसी वाले (भूरे) चावल को निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उबले चावल, भूसी वाले (भूरे) चावल और भूसी वाले चावल (धान या कच्चे) पर निर्यात शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर ‘शून्य’ कर दिया गया है।

