छत्तीसगढ़ सरकार का दावा, धान और गन्ना किसानों को मिल रहा MSP का सबसे अधिक फायदा

֍:देश में सबसे ज्यादा एमएसपी§ֆ:छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में धान के किसानों को उपज का सर्वाधिक मूल्य मिलना सुनिश्चित हुआ है. इसका लाभ राज्य में धान की खेती कर रहे 24 लाख 72 हजार से ज्यादा किसानों को हुआ है.इन किसानों को केंद्र सरकार द्वारा घोष‍ित Minimum Support Price (MSP) पर राज्य सरकार द्वारा घोषि‍त बोनस के रूप में पिछले 7 महीनों में 32 हजार करोड़ रुपये से अध‍िक का भुगतान किया जा चुका है. सरकार का कहना है क‍ि धान की खरीदी के अलावा किसानों को दो साल के बकाया के रूप में 13,320 करोड़ रुपये का भी भुगतान किया जा चुका है.

§֍:चल रही कृषक उन्नति योजना§ֆ:छत्तीसगढ़ में CM VD Sai की अगुवाई वाली सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देने के लिए कृषक उन्नति योजना शुरू की है. इसके जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों को एमएसपी पर बोनस के साथ 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हर किसान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद की गारंटी दी जा रही है. इस योजना के तहत ही सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए पिछले साल 25 दिसंबर को 13 लाख किसानों के बैंक खातों में दो सालों का धान के लंबित बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपये का भुगतान किया था.
कृषक उन्नति याेजना के तहत किसानों को मिल रहे प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि वर्ष 2023-24 में 24.75 लाख किसानों से MSP पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई. इसके एवज में उन्हें 31,913 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. इसके तहत इस साल 12 जनवरी को बोनस राश‍ि के रूप में 24.75 लाख किसानों को 13,320 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी किया गया.

§֍:मंडी कानून में हुआ बदलाव§ֆ:सीएम साय ने Farmers Interests को ध्यान में रखते हुए Mandi Act में संशोधन करने का फैसला किया है. इसके लागू होने से अब अन्य राज्यों की मंडी समिति के Traders and Processers भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM Portal) के माध्यम से किसानों की उपज की खरीद बिक्री बिना पंजीकरण कराए कर सकते हैं. इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को उपज का अधिकतम मूल्य मिल सकेगा.
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन के तहत मंडी फीस की जगह कृषक कल्याण शुल्क शब्द जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए Mandi Board को अपनी Annual Income की 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करना होगा.
§छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने कहा है कि राज्य में किसानों के लिए अब खेती करना घाटे का सौदा होने की बात इतिहास में दफन हो गई है. राज्य सरकार ने आध‍िकारिक आंकड़ों के हवाले से दावा किया है कि Paddy and Sugarcane Farmers के लिए खेती अब मुनाफे का सौदा बन चुकी है. इसके पीछे सरकार ने देश में धान की सबसे ज्यादा एमएसपी छत्तीसगढ़ में मिलने और गन्ना किसानों का शत प्रतिशत बकाया भुगतान होने को मूल वजह बताया है. छत्तीसगढ़ सरकार अपने Election Promise के मुताबिक धान की एमएसपी पर बोनस भी दे रही है.