स्वीकृति पत्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कुल 6,569.56 मीटर लंबाई के 100 पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में अब तक 715 सड़क परियोजनाएं (2,449.108 किमी) और 100 पुलों को स्वीकृति मिल चुकी है।
इस अवसर पर श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पहल विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत” के विजन को साकार करने की दिशा में यह योजना एक मजबूत आधार तैयार करेगी। इन पुलों और सड़कों के निर्माण से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंचाया जा सकेगा।
केंद्रीय मंत्री ने आशा जताई कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता और तेज गति से पूर्ण करेगी ताकि स्थानीय लोगों को शीघ्र लाभ मिल सके।
इस बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई, जिनमें राज्य में धान भंडारण के वैकल्पिक उपाय, ग्राम और पंचायत स्तर की अधोसंरचना को सुदृढ़ करना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नए मकानों की स्वीकृति के लिए सर्वेक्षण करना, और भविष्य की रणनीतियाँ शामिल थीं।
यह घोषणा राज्य के ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की उम्मीद है।
