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सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 10,000 नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) का शुभारंभ किया और कहा कि सरकार पांच साल की समयसीमा से पहले 2 लाख ऐसी समितियों की स्थापना के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जब तक सहकारी समितियां पंचायत स्तर पर प्रभावी ढंग से काम नहीं करतीं, तब तक सहकारिता के जरिए समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती।
दूसरे चरण में नाबार्ड 45,000 एम-पीएसीएस बनाएगा, एनडीडीबी 46,000 डेयरी सहकारी समितियां और एनएफडीबी 5,500 मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें करीब 25,000 नई सहकारी समितियां बनाएंगी।
शाह ने बंद हो चुकी पैक्स को समाप्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की, जिससे 15,000 गांवों में नई समितियों की स्थापना की जा सकेगी।
वर्तमान मानदंडों के अनुसार, जब तक पैक्स बंद घोषित न हो जाए, तब तक उन गांवों में दूसरी पैक्स स्थापित नहीं की जा सकती, जहां पहले से ही एक मौजूद है।
मंत्री ने नव स्थापित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, माइक्रो एटीएम और रुपे किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए।
शाह ने इस क्षेत्र में डिजिटलीकरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही मौजूदा पैक्स को कम्प्यूटरीकृत कर चुकी है और उन्हें 32 विभिन्न पहलों के साथ एकीकृत कर चुकी है।
हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि अकेले प्रौद्योगिकी पर्याप्त नहीं है।
उन्होंने कहा, “हमने कम्प्यूटरीकृत किया है, सॉफ्टवेयर दिया है और विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। हालांकि, सहकारी समितियां संचालित नहीं हो सकतीं, अगर प्रशिक्षित जनशक्ति नहीं है,” उन्होंने समितियों से नए प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि अब तक 11,695 पैक्स नए मॉडल कानूनों के तहत पंजीकृत हो चुकी हैं।
मंत्री ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सहकारी क्षेत्र में किए गए योगदान को भी याद किया।
उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में संविधान में 97वां संशोधन लाया गया था।
इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद थे।
§सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10,000 नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) का शुभारंभ किया और कहा कि सरकार पांच साल की समयसीमा से पहले 2 लाख ऐसी समितियों की स्थापना के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जब तक सहकारी समितियां पंचायत स्तर पर प्रभावी ढंग से काम नहीं करतीं, तब तक सहकारिता के जरिए समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती।

