ֆ:एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एकीकृत पीएम-आशा योजना का उद्देश्य खरीद कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन करना है, जो किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
एकीकृत पीएम-आशा योजना की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत, निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के अनुरूप अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से सीधे एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर की जाती है।
सरकार ने पीएसएस के तहत 2024-25 खरीद वर्ष के लिए राज्य के उत्पादन के 100 प्रतिशत के बराबर तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है।
बजट 2025 में सरकार ने यह भी घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राज्य के उत्पादन के 100 प्रतिशत तक तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद अगले चार वर्षों तक जारी रहेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए पीएसएस के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में तुअर (अरहर) की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल मात्रा 13.22 लाख टन होगी।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में खरीद शुरू हो चुकी है और 15.02.2025 तक इन राज्यों में कुल 0.15 लाख टन तुअर (अरहर) की खरीद की गई है, जिससे इन राज्यों के 12,006 किसान लाभान्वित हुए हैं।
अन्य राज्यों में भी तुअर (अरहर) की खरीद बहुत जल्द शुरू होगी।
बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार किसानों द्वारा उत्पादित तुअर की 100 प्रतिशत खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से करने के लिए प्रतिबद्ध है।
§केंद्र ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
केंद्र ने 2025-26 तक पीएम-आशा योजना जारी रखने को मंजूरी दी; कई राज्यों में तुअर की खरीद शुरू हो गई
