प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (National Sports Policy 2025) को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसका उद्देश्य देश के खेल ढांचे को नया रूप देना और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है।नई खेल नीति वर्ष 2001 में लागू राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लेगी और भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप प्रदान करेगी। इस नीति का विशेष लक्ष्य 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत की भागीदारी और प्रदर्शन को सशक्त बनाना है।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता
- प्रतिभा की प्रारंभिक पहचान और पोषण हेतु जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक खेल कार्यक्रमों को मजबूत किया जाएगा।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधुनिक खेल अवसंरचना का विकास किया जाएगा।
- प्रशिक्षण, कोचिंग और एथलीट सहायता के लिए विश्व स्तरीय प्रणाली बनाई जाएगी।
- राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) की दक्षता और प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा।
- खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाएगा।
- प्रशिक्षकों, तकनीकी अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- आर्थिक विकास में खेलों की भूमिका
- भारत में खेल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों को आकर्षित किया जाएगा।
- खेल निर्माण क्षेत्र और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), CSR और अन्य वित्तीय उपायों के माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सामाजिक विकास के लिए खेल
- महिलाओं, कमजोर वर्गों, आदिवासी समुदायों और दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
- पारंपरिक और स्वदेशी खेलों को पुनर्जीवित कर बढ़ावा दिया जाएगा।
- खेलों को करियर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हुए इसे शिक्षा से जोड़ा जाएगा।
- जन आंदोलन के रूप में खेल
- पूरे देश में सामुदायिक खेल कार्यक्रमों और फिटनेस अभियानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर भागीदारी को बढ़ाया जाएगा।
- स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों के लिए फिटनेस इंडेक्स शुरू किया जाएगा।
- सभी नागरिकों के लिए खेल सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
- शिक्षा के साथ समन्वय (NEP 2020)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, खेलों को स्कूल पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाएगा।
- शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों को खेल शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- रणनीतिक कार्यान्वयन ढांचा
- खेल शासन के लिए एक ठोस कानूनी और नियामक ढांचा विकसित किया जाएगा।
- वित्त पोषण के लिए नवाचार आधारित तंत्र तैयार किए जाएंगे और निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।
- AI और डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती तकनीकों का उपयोग प्रदर्शन मूल्यांकन और योजना क्रियान्वयन में किया जाएगा।
- राष्ट्रीय निगरानी ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसमें KPI और समयबद्ध लक्ष्य शामिल होंगे।
- यह नीति राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मॉडल नीति के रूप में कार्य करेगी।
- संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण (Whole-of-Government Approach) के तहत सभी मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं में खेलों को एकीकृत किया जाएगा।
राष्ट्रीय खेल नीति 2025 भारत को एक वैश्विक खेल राष्ट्र बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह नीति न केवल भारत के एथलीटों को विश्व स्तर पर सफलता दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगी, बल्कि एक स्वस्थ, सक्रिय और जागरूक नागरिक समाज के निर्माण में भी सहायक होगी।
