ֆ:कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान, भारत के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “कैबिनेट ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी के निवेश को मंजूरी दी है। यह अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने में FCI की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
उन्होंने कहा कि 2014-2024 की अवधि के दौरान किसानों को दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी 2004-2014 की अवधि के दौरान दी गई सब्सिडी से 4 गुना अधिक हो गई है। वर्ष 2002-2014 की अवधि के दौरान खाद्य सब्सिडी लगभग 5,15,000 करोड़ रुपये थी, तथा वर्ष 2014-2024 की अवधि के दौरान यह 21,56,000 करोड़ रुपये हो गई।
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि “इस निर्णय का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा देश भर में किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। यह रणनीतिक कदम किसानों को समर्थन देने तथा भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की खरीद, रणनीतिक खाद्यान्न भंडारों के रखरखाव, कल्याणकारी उपायों के लिए खाद्यान्नों के वितरण तथा बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों के स्थिरीकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में इक्विटी का निवेश एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि वह अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। एफसीआई निधि की आवश्यकता के अंतर को पूरा करने के लिए अल्पकालिक उधारी का सहारा लेता है। इस निवेश से ब्याज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी तथा अंततः भारत सरकार की सब्सिडी कम होगी।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है ताकि वित्तीय बाधाएं उन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें।
अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें।”
इस योजना के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में प्रवेश पाने वाला कोई भी व्यक्ति पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी जमानत या गारंटर के ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा।
§केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी के निवेश को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने भारतीय खाद्य निगम में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश को मंजूरी दी
