केंद्रीय कृषि मंत्री ने की MGNREGS की समीक्षा बैठक, योजना की हुई सराहना!

֍:केंद्रीय मंत्री द्वारा योजना की हुई सराहना§ֆ:केंद्रीय मंत्री योजना की सराहना करते हुए प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नवाचारों और सुधारों को बढ़ावा देने पर जोर दिया. उन्होंने एमजीएनआरईजीएस के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को मजबूत किया जाने का निर्देश दिया. इसी के साथ उन्होंने सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने, लाभार्थियों के पास जॉब कार्ड सुनिश्चित करने और कार्यस्थलों पर मशीनरी के उपयोग पर रोक लगाने के लिए बात रखी.§֍:56 लाख से अधिक संपत्तियां बनाई गई §ֆ:योजना के तहत साल 2024-25 में कुल 187.5 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं, जिससे 4.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला है. साथ ही 56 लाख से अधिक संपत्तियां बनाई गई हैं, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में योजना की भूमिका को दर्शाती हैं. वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा करीब 97% फंड ट्रांसफर ऑर्डर समय पर तैयार किए जा रहे हैं. योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 74,770.02 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है. चालू वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में केंद्र से सबसे ज्यादा फंड जारी किया गया है. योजना में महिलाओं की भागीदारी पिछले पांच वर्षों से लगातार 50% से अधिक रही है, जो योजना के तहत महिला सशक्तिकरण की समावेशिता और वृद्धि को उजागर करती है.§֍:संपत्तियों को किया गया जियोटैग§ֆ:एमजीएनआरईजीएस में 99% वेतन भुगतान, आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है. योजना के तहत बनाई गई सभी संपत्तियां जियोटैग की गई हैं. अब तक 6.18 करोड़ से अधिक संपत्तियों को जियोटैग किया जा चुका है. राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप का उपयोग दिन में दो बार जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों में श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए किया जा रहा है. अक्टूबर 2024 के महीने में एनएमएमएस ऐप के माध्यम से करीब 96% उपस्थिति दर्ज की गई है. §֍:
निदेशकों की होगी नियुक्ती
§ֆ:मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा निदेशकों की नियुक्ति की जानी चाहिए. जिन 11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, उन्हें जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए. इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल हैं.§֍:
मिशन अमृत सरोवर
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मिशन अमृत सरोवर
§केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन और कार्यान्वयन का आकलन किया. बैठक में ग्रामीण विकास सचिव और मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.