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इन परियोजनाओं को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मंजूरी दी गई है।
नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक एस के जहागीरदार ने कहा, “नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत पलामू और गिरिडीह जिलों में दो सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए 769.58 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है।”
पलामू में परियोजना पूरी होने के बाद जिले के आठ ब्लॉकों में पाइपलाइनों के माध्यम से अतिरिक्त 11,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान की जाएगी। गिरिडीह में मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना पीरटांड ब्लॉक के 197 गांवों में से 165 को कवर करेगी, जिससे 10,158 हेक्टेयर खेती योग्य कमांड क्षेत्र का विकास होगा।
नाबार्ड के अनुसार, दोनों परियोजनाओं से इन जिलों में कृषि गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। नाबार्ड की ओर से यह नियमित घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है, जो इस साल होने की उम्मीद है। 81 सदस्यों वाली मौजूदा झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होने वाला है।
बैंक ने एक बयान में कहा, “इस मंजूरी के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आरआईडीएफ के तहत झारखंड को नाबार्ड का समर्थन 1,017 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की स्थापना के बाद से झारखंड को प्रदान की गई सहायता अब लगभग 24,300 करोड़ रुपये हो गई है।”
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राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने शनिवार को कहा कि उसने झारखंड में दो सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है।
नाबार्ड ने झारखंड में दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 770 करोड़ रुपये मंजूर किए
