֍:सीएम धामी ने दी जानकारी§ֆ:मुक्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राज्य के आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकती और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक को मंजूरी मिलने से राज्य आंदोलनकारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है. राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही सरकार ने उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन देने का भी निर्णय लिया है.§֍:सोशल मीडिया पर किया पोस्ट§ֆ:उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी. उन्होंने लिखा, ‘उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. माननीय राज्यपाल जी का हृदयतल से आभार! राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं, हम उनके सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं. इस विधेयक के पास होने से राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिल सकेगी. शीघ्र ही इस विधेयक को लागू किया जायेगा.’ §उत्तराखंड सरकार ने राज्य के आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है.

