केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को 2025–26 के लिए 195 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मंजूर की है। यह सहायता Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas (RCPLWEA) के तहत दी गई है।
यह राशि वित्त मंत्रालय के “जस्ट-इन-टाइम” फंड रिलीज मैकेनिज्म और सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) स्पर्श मॉडल के माध्यम से जारी की गई है, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिए अपनाई गई पारदर्शी निधि वितरण प्रणाली है।
सड़क निर्माण और विकास के लिए मिलेगा सहयोग
स्वीकृत 195 करोड़ रुपये में से 190.6125 करोड़ रुपये कार्यक्रम फंड के रूप में और 4.3875 करोड़ रुपये प्रशासनिक फंड के रूप में आवंटित किए गए हैं। इस राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ के दूरस्थ, वनीय और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण, उन्नयन और रखरखाव के लिए किया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वीकृत धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करे ताकि स्थानीय आबादी को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।
सुरक्षा और विकास दोनों की दिशा में बड़ा कदम
इस परियोजना का उद्देश्य न केवल ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाना है, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक विकास और आंतरिक सुरक्षा को भी सुदृढ़ करता है। बेहतर सड़क संपर्क से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि और रोजगार के अवसरों तक पहुँच आसान होगी, जिससे इन क्षेत्रों के विकास में गति आएगी।
