केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित कर दिया है। ये समर्थन मूल्य पूरे देश के लिए तय किए गए हैं, न कि किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के लिए। यह निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर और राज्यों एवं संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से विचार-विमर्श कर लिया गया है।
खरीफ फसलों में MSP में बढ़ोतरी
घोषित MSP के अनुसार, आम किस्म की धान का समर्थन मूल्य ₹2369 और ग्रेड ‘ए’ किस्म की धान का ₹2389 प्रति क्विंटल तय किया गया है। अन्य खरीफ फसलों जैसे ज्वार (हाइब्रिड) ₹3699, बाजरा ₹2775, मक्का ₹2400, अरहर ₹8000, मूंग ₹8768, उड़द ₹7800, कपास (मध्यम स्टेपल) ₹7710 और सोयाबीन पीली ₹5328 प्रति क्विंटल तय की गई है। वहीं तिल और निगरसीड जैसी तिलहन फसलों के MSP में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
रबी फसलों और वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP
रबी फसलों में गेहूं का MSP ₹2425, चना ₹5650 और मसूर ₹6700 प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं वाणिज्यिक फसलों जैसे जूट का MSP ₹5650 और कोपरा (मिलिंग) का ₹11,582 तथा बॉल कोपरा का ₹12,100 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।
किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाएँ
किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2013-14 में ₹21,933.50 करोड़ के मुकाबले 2025-26 में कृषि और किसान कल्याण विभाग का बजट बढ़ाकर ₹1,27,290.16 करोड़ कर दिया है।
सरकार द्वारा लागू की गई प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं:
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- पीएम-किसान मानधन योजना (PM-KMY)
- कृषि अवसंरचना निधि (AIF)
- 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (FPO)
- नमो ड्रोन दीदी योजना
- प्राकृतिक खेती अभियान (NMNF)
- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संऱक्षण अभियान (PM-AASHA)
- मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन नॉर्थ ईस्ट
- डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
- और अन्य अनेक योजनाएं जैसे बीज व कृषि यंत्रों पर सहायता, मधुमक्खी पालन, सिंचाई, वानिकी, जैविक खेती, फसल विविधिकरण आदि।
न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना लागत पर तय
2018-19 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि MSP फसलों की उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना पर तय किया जाए, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो।
