भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में हो रही प्रगति को मापने और उसका तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए नीति आयोग ने आज ‘इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI)’ का शुभारंभ किया। यह अपनी तरह का पहला ऐसा उपकरण है जो राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को उनके ई-वाहन लक्ष्यों की प्राप्ति में मापने और मार्गदर्शन देने का कार्य करेगा।
इस रिपोर्ट को नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने लॉन्च किया। इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री कमरान रिज़वी, नीति आयोग के विशिष्ट फेलो श्री ओ.पी. अग्रवाल और ई-मोबिलिटी कार्यक्रम निदेशक सुधेन्दु सिन्हा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
IEMI की विशेषताएं
‘इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स‘ सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का मूल्यांकन तीन प्रमुख क्षेत्रों में करता है:
- परिवहन विद्युतीकरण प्रगति – ई-वाहनों को अपनाने की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन
- चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की तत्परता – आवश्यक चार्जिंग सुविधाओं के विकास की स्थिति
- ईवी अनुसंधान और नवाचार – ई-वाहन से जुड़े अनुसंधान व विकास कार्यों का आकलन
इन सभी क्षेत्रों के तहत कुल 16 सूचकों के आधार पर राज्यों को 100 अंकों में स्कोर दिया जाता है। यह इंडेक्स यह बताने में सक्षम है कि कौन-से राज्य इस दिशा में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और किन्हें अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है।
राज्यों की भूमिका है महत्वपूर्ण
भारत के 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में परिवहन क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन को कम करना अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए राज्यों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। ई-वाहनों को अपनाने में राज्य स्तर पर बनाई गई नीतियां, बुनियादी ढांचा और नवाचार की पहल निर्णायक साबित होंगी।
नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा ने कहा, “IEMI एक पारदर्शी और तुलनात्मक ढांचा प्रस्तुत करता है जिससे राज्यों को यह समझने में मदद मिलेगी कि वे कहां खड़े हैं, किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है और अन्य राज्यों से क्या सीखा जा सकता है।”
नीति आयोग के सीईओ श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा, “नीति आयोग पहले से ही भारत में चल रही ई-व्हीकल क्रांति को समर्थन दे रहा है। यह इंडेक्स भारत को एक हरित और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने की दिशा में एक और सशक्त प्रयास है।”
जानकारी हेतु लिंक:
- IEMI डैशबोर्ड देखें: https://iemi.niti.gov.in
- IEMI रिपोर्ट पढ़ें: India Electric Mobility Index 2024 रिपोर्ट (PDF)
इस पहल के माध्यम से नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि भारत के पर्यावरणीय और ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन है।
