ֆ:उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन उपभोक्ता मामले विभाग ने अपनी स्क्रीनिंग कमिटी के माध्यम से सभी क्षेत्रों, जैसे कि वस्त्र, खाद्य, वैधानिक माप-तौल और विद्युत पारेषण व वितरण के तहत सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए बीआईएस की ओर से प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए 340 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों की जांच की है, जो इन क्षेत्रों में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। केंद्र सरकार ने अब महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परीक्षण केंद्रों के निर्माण/संवर्द्धन के लिए अन्य प्रयोगशालाओं को सहायता देने की योजना का उच्च शैक्षणिक संस्थानों की प्रयोगशालाओं और अनुसंधान व विकास उद्देश्यों के लिए या बिना किसी लाभ के आधार पर प्रयोगशाला संचालित करने वाले निजी संगठनों तक विस्तार किया है। ऐसी प्रयोगशालाएं भी इस योजना के प्रावधानों के अनुरूप सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं, जो बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर प्रयोगशालाएं टैब के तहत उपलब्ध है।
§ֆ:इसके अलावा घरेलू परीक्षण केंद्रों वाले निर्माता अपनी प्रयोगशाला को बीआईएस प्रयोगशाला मान्यता योजना (बीआईएस एलआरएस) के तहत मान्यता प्राप्त करके बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं के लिए उसे नमूनों के परीक्षण के उद्देश्य से बीआईएस परीक्षण इकोसिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं। इसके लिए बीआईएस प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से https://lims.bis.gov.in/ पर लॉगिन और फिर न्यू लैब रजिस्टर लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस पोर्टल पर पंजीकरण की चरण-दर-चरण प्रक्रिया की जानकारी के लिए एक विस्तृत उपयोगकर्ता मैनुअल भी उपलब्ध है। उपरोक्त योजनाओं के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/सहायता के लिए बीआईएस से lrmd-bis@bis.gov.in या बीआईएस सुविधा सेवा संख्या 1800-11-1206 पर संपर्क किया जा सकता है।
§भारत सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के प्रयासों के क्रम में प्रयोगशाला नेटवर्क के उन्नयन और मजबूती को लेकर भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के माध्यम से एक योजना की शुरुआत की है। इसके लिए कुल 340 करोड़ रुपये के अधिक के प्रस्तावों की जांच होने के बाद वस्त्र, खाद्य, वैधानिक माप-विधि और विद्युत पारेषण (ट्रांसमिशन) सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परीक्षण केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी से भारत में गुणवत्ता बुनियादी ढांचे में विशिष्ट प्रगति होने की आशा है।देश में समग्र गुणवत्ता बुनियादी ढांचे में परीक्षण केंद्रों की उपलब्धता यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि निर्माता, नियामक और उपभोक्ता अपनी तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। साथ ही यह गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण केंद्रों और प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
बीआईएस की ओर से 340 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों की जांच की गई
