गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब योजना के तहत लाभार्थियों को ₹1.70 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें ₹98,000 राज्य सरकार और ₹72,000 केंद्र सरकार देगी।
गुजरात सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री राघवजी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण सामग्रियों की बढ़ती कीमतों और परिवहन लागत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
ऐसे मिलेगा लाभ: चार चरणों में किस्तों का भुगतान
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पहली किस्त: ₹30,000 (आवास स्वीकृति पर)
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दूसरी किस्त: ₹80,000
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तीसरी किस्त: ₹50,000 (छत ढलाई के समय)
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चौथी किस्त: ₹10,000 (निर्माण पूर्ण होने पर)
किसे मिलेगा फायदा?
सभी वे ग्रामीण परिवार जो सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस सर्वेक्षण में पात्र पाए गए हैं, इस योजना के दायरे में आएंगे।
बजट में बड़ा प्रावधान
राज्य सरकार ने इस योजना को गति देने के लिए 2025-26 के बजट में ₹550 करोड़ का आवंटन किया है। इस बजट से 1.10 लाख लाभार्थियों को आवास सहायता दी जाएगी, जिससे ‘विकसित गुजरात’ के विजन को और मजबूती मिलेगी।
