आंध्र प्रदेश में आम के किसान इन दिनों काफी परेशान हैं. इस बीच राज्य सरकार की तरफ से उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया गया है. कृषि मंत्री किंजरापु अत्चन्नायडू ने पिछले दिनों तिरुपति जिले के पकाला मंडल में दामलाचेरुवु पंचायत में आम किसानों और प्रोसेसिंग यूनिट्स के मालिकों के साथ मीटिंग में यह बात कही है. उन्होंने कहा कि सरकार आम के किसानों की तकलीफों को समझती है और उन्हें मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही मंत्री ने किसानों के लिए बड़ी सब्सिडी का ऐलान भी किया है.
किसानों के लिए जल्द जारी होगी सब्सिडी
राज्य में आम किसानों को मदद मुहैया कराने के मकसद से एक बड़े कदम के तहत, कृषि मंत्री अत्चन्नायडू ने घोषणा की कि सरकार सब्सिडी के रूप में 168 करोड़ रुपये जारी करेगी. अच्चन्नायडू ने किसानों और प्रोसेसिंग यूनिट्स के मालिकों के साथ मीटिंग के बाद कई अहम बातें कहीं. उन्होंने कहा, ‘दामालाचेरुवु आम बाजार यार्ड चित्तूर जिले में सबसे बड़ा है. आम किसानों की समस्याओं के बारे में जानने और सरकार से जरूरी मदद प्रदान करने के लिए यह मीटिंग आयोजित की गई थी. इस साल फसल की पैदावार ज्यादा होने की वजह से किसानों को लाभकारी कीमत नहीं मिल पा रही है.’
जानें अब कितनी हुई खरीद
उनका कहना था कि खरीद 9 जून से शुरू हो चुकी है और 12 जून तक चित्तूर, तिरुपति और अन्नामया जिलों में कुल 15,976 मीट्रिक टन आम खरीदे जा चुके हैं. इसके अलावा कृषि मंत्री ने आम किसानों को आधुनिक खेती के तरीके और कटाई के बाद प्रबंधन के तरीके अपनाने की सलाह दी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस सीजन का आखिरी आम भी किसानों से खरीदा जाएगा. अत्चन्नायडू ने बताया कि तोतापुरी आम की खेती 5.5 लाख हेक्टेयर में की जाती है. इनका इस्तेमाल मुख्य तौर पर पल्प के लिए किया जाता है. उन्होंने पुथलापट्टू, चित्तूर और चंद्रगिरी के विधायकों के लगातार कोशिशों की सराहना की. उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने आम किसानों के मुद्दे को उठाया.
कर्नाटक के आम हुए बैन!
मुख्यमंत्री ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि आम के लिए 4 रुपये प्रति किलो अतिरिक्त देने की घोषणा की. इससे यह सुनिश्चित हो सके कि खरीद मूल्य 12 रुपये प्रति किलो से कम न हो. इस साल बागवानी विभाग ने बड़े स्तर पर बागवानी विकास कार्यक्रम के तहत 218 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. इसमें से 21.60 करोड़ रुपए अकेले चित्तूर जिले को आवंटित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के दीर्घकालिक कल्याण के लिए काम कर रही है. इन फंड्स का सही तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए. कर्नाटक से बाजार में आम की खेप का जिक्र करते हुए जहां आम की कीमत 3 रुपए प्रति किलो है. मंत्री ने कहा कि स्थानीय किसानों की सुरक्षा के लिए इस तरह की खेप को नियंत्रित किया जाना चाहिए.
