ֆ:सोमवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, एमआईएस पीएम-आशा योजना का एक घटक है। टमाटर, प्याज और आलू आदि जैसे विभिन्न खराब होने वाले कृषि/बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर एमआईएस लागू किया जाता है, जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू नहीं होता है और पिछले सामान्य मौसम की दरों की तुलना में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार मूल्यों में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी होती है।
इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को संकट में अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। एमआईएस के कार्यान्वयन के लिए अधिक राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एमआईएस दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित मानदंडों में सरकार ने एमआईएस को पीएम-आशा की एकीकृत योजना का एक घटक बनाया है। इसमें कहा गया है, “एमआईएस तभी लागू किया जाएगा, जब पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार मूल्य में न्यूनतम 10 प्रतिशत की कमी होगी।” इसमें कहा गया है कि फसलों की उत्पादन मात्रा की खरीद/कवरेज सीमा को मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
राज्य को भौतिक खरीद के स्थान पर सीधे किसानों के बैंक खाते में बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और बिक्री मूल्य के बीच अंतर का भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया है। इसके अलावा, जहां उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच शीर्ष फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के मूल्य में अंतर है, वहां उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति किसानों के हित में नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) द्वारा की जाएगी।
मध्य प्रदेश से दिल्ली तक 1,000 टन तक खरीफ टमाटर के परिवहन की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए एनसीसीएफ को मंजूरी दी गई है। एमआईएस के तहत शीर्ष फसलों की खरीद के लिए नैफेड और एनसीसीएफ के अलावा किसान उत्पादक संगठनों, किसान उत्पादक कंपनियों, राज्य-नामित एजेंसियों और अन्य केंद्रीय नोडल एजेंसियों को शामिल करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
§कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए फसलों की खरीद सीमा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी है। राज्यों को एमआईएस लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है।
कृषि मंत्रालय ने राज्यों को कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया
